हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हजारों एचटेट पास उम्मीदवारों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार से एचटेट की वैधता बढ़ाए जाने और जेबीटी भर्ती निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जेबीटी की भर्ती ना निकाले जाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के इस रोजगार विरोधी कदम से हजारों की संख्या में एचटेट पास उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी के ऐसे भयावह माहौल में नई नौकरियां देने की बजाय हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार साजिश के तहत सरकारी नौकरी की भर्तियों को लटका रही है या खत्म कर रही है। हरियाणा में एचटेट पास 90 हजार उम्मीदवारों की वैधता इस माह खत्म होने वाली है। हरियाणा सरकार ने साजिश के तहत अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जेबीटी की कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। जिसके कारण इन 90 हजार एचटेट पास उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवार की भर्ती नहीं हो पाई है। अब इन्हें दोबारा से एचटेट पास करना होगा और इनमें से हजारों की संख्या में तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो पात्रता परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी आयु सीमा निकल चुकी है।
उन्होंने कहा कि यह हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ इस सरकार का भद्दा मजाक है। एक तरफ प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, वहीं सरकार साजिश के तहत भर्ती नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी भर्तियों में भी युवाओं के साथ ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। अभी हाल ही बिजली वितरण निगम में जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण का ढोंग पीटने वाली इस सरकार के रोजगार विरोधी और युवा विरोधी चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से एचटेट की वैधता बढ़ाए और जेबीटी भर्ती निकाली जाए।
कुमारी सैलजा ने प्रदेश में हुए रजिस्ट्री घोटाले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कहा कि इस घोटाले में जो नए खुलासे हुए हैं, वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनसे तहसील में अफसर कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह हरियाणा सरकार में शामिल एक बड़े नेता को सीधे रुपये भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले लॉकडाउन के बीच हुए शराब घोटाले में सरकार में शामिल पार्टी के एक नेता की संलिप्तता पाई गई थी, लेकिन इस घोटाले को दबाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। शराब घोटाले के सामने आने के बाद अब कुछ ही दिनों के अंदर रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है, जिसमें सरकार में शामिल लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस घोटाले में बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच बेहद ही आवश्यक है। सरकार तुरंत प्रभाव से इस घोटाले की समयबद्ध तरीके से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे।