हरियाणा में सामने आए रजिस्ट्री घोटाले में अब जल्द ही बड़े खुलासे होने वाले हैं। यह खुलासे ऐसे ही सामने नहीं आएंगे बल्कि खुद डिप्टी सीएम अब इसके अंदर तक जाने वाले हैं। न्यूज की न्यूज (newskinews.com) ने कुछ दिन पहले ही विशेष खबर प्रकाशित करके 2017 से जांच की मांग की थी। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों से संबंधित नए जांच आदेश जारी किए हैं। आदेशों में 3 वर्ष की रजिस्ट्रियों की जांच कर उपायुक्तों से 31 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की गई है। इसके तहत अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक हर तहसील में रजिस्ट्रियों की जांच होगी। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान के भी कई घोटालों से इस जांच में पर्दा उठ जाएगा।
कई बड़े नाम आ सकते हैं सामने : मनोहर सरकार के पिछले कार्यकाल में कैप्टन अभिमन्यु राजस्व मंत्री थे। कोई गड़बड़ी पाई जाती है मामले में प्रदेश की राजनीतिक में नई गर्माहट पैदा होगी। मंडलायुक्तों ने जिला उपायुक्तों और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है। डिप्टी सीएम के आदेशों में रजिस्ट्रियों में कानून की धारा 7(ए) का कितना उल्लंघन हुआ है, इस संबंधी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
अन्य विभागों पर भी गिर सकती है गाज :
लॉकडाऊन दौरान रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की बातें जब उठी तो मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री तक यह बातें पहुंचाई गई कि यह कोई नया खेल नहीं है और लंबे समय से चल रहा है। इसके चलते 3 वर्ष की रजिस्ट्रियों की जांच करवाने का निर्णय हुआ। राजस्व अधिकारियों ने सरकार तक यह बात पहुंचाई कि गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं या अवैध कालोनियां कटी गई हैं तो अकेले उनकी गलती नहीं है। अन्य विभागों, जिसमें नगर एवं आयोजना और स्थानीय निकाय विभाग भी शामिल है और ऊपर से नेताओं के दबाब रहते हैं जिसके चलते सारा खेल चलता है। हालांकि सरकार ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसमें गलत या पूरे कागजात न होने स्थिति में सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। रजिस्ट्री होने पर संबंधित व्यक्ति के घर पहुंच जाएगी।
हमने पहले ही बताया था :
कुछ दिन पहले न्यूज की न्यूज (newskinews.com) ने रजिस्ट्री घोटाले पर एक विशेष खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया था कि कैसे 2017 में हुए एक बदलाव के बाद रजिस्ट्रियों में यह घोटाला शुरू हुआ और इसमें रेवेन्यु विभाग के आतिरिक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लेकर शहरी निकाय और कई अन्य विभाग भी शामिल हैं। न्यूज की न्यूज पर खबर सामने आने के बाद अब खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस मामले में एक्शन लिया है और इस मामले की 2017 से जांच के आदेश दिए हैं।
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