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अब उद्योगपति तय करेंगे कैसी होगी उनकी पॉलिसी, डिप्टी सीएम लेंगे सुझाव

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उद्योगपतियों के साथ बैठक कर लेंगे नई उद्योग नीति के लिए सुझाव। ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ का बनने लगा है मसौदा, सीआईआई, एसोचैम जैसी संस्थाओं से लिए जाएंगे सुझाव।


हरियाणा सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने को लेकर गंभीर है जो निवेशकों को प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करे तथा उद्योगपतियों को उनके कार्य सरल व सहज ढंग से करने में सहायक सिद्ध हो। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ को लेकर मंथन किया। उपमुख्यमंत्री को बताया गया कि विभाग द्वारा राज्य के उद्योगपतियों की एसोसिएशनों को ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ बनाने के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे, जिनमें से कई के सुझाव आए हैं।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे खुद भी राज्य के जिलों में जाकर उद्योगपतियों की एसोसिएशनों से मशविरा करेंगे कि सरकार की ओर से उद्योगों को और क्या-क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि उनके उद्योग खूब फलें-फूलें और प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘कन्फ्रडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ (सीआईआई) तथा एसोचैम जैसी औद्योगिक एसोसिएशनों को भी पॉलिसी के लिए अपने सुझाव देने के लिए पत्र लिखें।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पंसद के अनुसार ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ का निर्माण करने जा रही है ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2015’ बनाई थी जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी और अब राज्य के उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके नई ‘हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ बनाई जा रही है।

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