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हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हुए बड़े फैसले, जानिए क्या हैं?

हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। कोरोना के चलते बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद नहीं रहे। मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए।

जानिए क्या-क्या निर्णय हुए :

- वाटर ऑथिरिटी को मंजूरी दी गई, इसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। - इससे पहले सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के निर्णय ही मान्य होते थे, इससे पहले 8 राज्य ये अथॉरिर्टी बना चुके हैं। - सीटीयू के बसें अब पंचकूला में मुफ्त चलेंगी टैक्स नही लिया जाएगा। - हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई। उदय के समय कुछ कंडीशन लगाई गई थीं इनमें बदलाव करके कमी की है। - 8 हजार 670 करोड़ रुपए की बचत पिछले 5 साल में बचत हुई है। - 4525 गांवों में म्हारा गावं जगमग गावं में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। - DHBVN ने 700 करोड़ का लोन लिया है इसके लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ की गारंटी दी है। - 55 करोड़ रुपए रोहतक के मेगा फ़ूड प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की गारंटी दी है।

- शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, अविवाहित और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। - अब हाउसिंग फॉर आल के नाम से हाउसिंग विभाग का नाम बदल दिया है। इसमें अब हाउसिंग की सभी योजनाएं शामिल होंगी। - MSME को और मजबूत करने के लिए इसके काम को 3 जगह बांटा गया है। - बरोदा के जनता कॉलेज बुटाना को युनिवर्सटी बनाए जाने के फैसले को आचार सहिंता के चलते डेफर किया गया है। - विधानसभा स्पीकर से पिछले सत्र को दोबारा चलाने के लिए कहा जाएगा। - 3 नवम्बर या 10 नवम्बर के बाद सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। - नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल से कहा है, इसका विधानसभा में बिल लाया जाएगा।

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