कांग्रेस पर डिप्टी सीएम की विधानसभा में टिप्पणी, 'हमारी सरकार में दामाद जी दामाद जी नहीं चलता'। हुड्डा सरकार में कच्ची पेन्सिल थी, मौजूदा सरकार के पास पक्की कलम।
हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान रजिस्ट्रियों के मामले पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करार जवाब देते हुए विपक्षी नेताओं की बोलती बंद की। दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मामले की सीबीआई जांच करने की मांग पर कहा कि हमारी सरकार में यह गारंटी है कि आपकी तरह दामाद जी दामाद जी करने की बजाय सीधा कार्रवाई करने की हिम्मत रहेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार स्पष्टता के साथ एक्शन लेने का दम रखती है और मजबूती के साथ एक्शन लेती है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस की हुड्डा सरकार में उनके पास कलम पक्की नहीं थी और जो भी कलम चलती थी वो दिल्ली से ही चलती थी। उन्होंने कटाक्ष किया कि सोनिया गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कच्ची पेंसिल दे रखी थी लेकिन मौजूदा सरकार ने रजिस्ट्रियों के मामले में पक्की कलम चलाकर मजबूती से कार्रवाई करने का काम किया।
हमने दिखाई हिम्मत :
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सरकार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक का कार्य किया है। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि क्या 10 साल के शासनकाल में उनकी सरकार ने ऐसे कदम उठाने की हिम्मत दिखाई ? उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जितने गलत सीएलयू हुए और जितने गलत सेक्टर बनाए गए, क्या कांग्रेस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की हिम्मत दिखाएगी? उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ही इससे प्रताड़ित है और एक कांग्रेसी विधायक के घर के निर्माण पर ही आज ऑब्जेक्शन लगा हुआ है।
सदन में उपमुख्यमंत्री ने तहसीलों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा लाए जा रहे नया अध्यादेश का मकसद स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं अवैध कॉलोनियां ना बने और जो बनी हुई हैं उनकी पहचान कर सही ढंग से आगे रजिस्टर कर सकें, उसके लिए एक बेहतर रास्ता बनाने का काम सरकार कर रही है। सदन में दुष्यंत चौटाला ने यह भी स्पष्ट किया कि नए अध्यादेश के जरिए रजिस्ट्रियों में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि राजस्व विभाग का जिम्मा संभालते ही रजिस्ट्रियों को लेकर उन्होंने डीआरओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और निगरानी की। उन्होंने कहा कि इसके बाद जहां कहीं भी खामियां मिली वहां कार्रवाई की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता के साथ एनओसी का काम 14 दिन में ही निपटाया जाएगा ताकि इसके लिए किसी को परेशानी का सामना ना करने पड़े। उन्होंने सरकार की मन्शा जाहिर करते हुए बताया कि लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर ना काटने पड़े और इसमें पूरी पारदर्शिता आए, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है।
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