हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ का हिसाब मांगा है। केंद्रीय जीएसटी परिषद की बैठक में उन्होंने एक बार फिर हरियाणा का दृढ़ता से पक्ष रखा और कहा कि कंपन्सेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से की बकाया राशि जल्द जारी कर दी जाए।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी की। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हुए थे। इस अवसर पर राज्यों को दिए जाने वाले कंपन्सेशन फंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रूपए के कंपन्सेशन फंड में से हरियाणा को 5 अक्तूबर को 761 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए थे। अब उन्होंने केंद्र सरकार ने बाकि राशि भी जल्द जारी करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में चंडीगढ़ से ऑनलाइन हिस्सा लिया और कहा कि कम से कम उन राज्यों को तो कंपन्सेशन फंड जारी कर देना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी देरी के अपने विकल्प दे दिए हैं। उन्होंने परिषद के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें भारत सरकार की सहायता से राज्यों द्वारा ऋण उधार लेने की बात कही गई है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति जो कि 30 जून 2022 तक पांच साल की अवधि के लिए की जानी थी, अब केंद्र सरकार द्वारा उसके बाद भी कंपन्सेशन सैस लगाने के प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी।
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