डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए इसे पारदर्शी बनाया है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब आमजन को रजिस्ट्री व अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ई-बुकिंग करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इससे व्यक्ति समय अनुसार कार्यालय में पहुंचकर हाथों-हाथ रजिस्ट्री करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि व्यवस्थाओं के इस परिवर्तन से उन लोगों को ही तकलीफ होती है, जो बदलाव के लिए कभी हिम्मत भी नहीं जुटा सके। उन्होंने कहा कि जो लोग इस व्यवस्था को कामयाब न होने और इसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि इस प्रक्रिया के माध्यम से एक दिन में ही प्रदेश में 224 रजिस्ट्रीयां हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधाओं, मांग व सुझावों के मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं में व्यवस्था परितर्वन करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि राईट टू रिकॉल की व्यवस्था पंचायत राज में लागू हो। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री स्व. चौ. देवीलाल का सपना था कि पंचायत राज में राईट टू रि-कॉल व्यवस्था हो, जिससे जनता के पास काम न करने वाले प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी हो। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण ही नहीं बल्कि बराबर की भागीदारी देने की व्यवस्था करने का काम करेगी, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में निजी क्षेत्र में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में दक्ष बनाया जा रहा है ताकि युवा अपने हुनर से न केवल स्वयं का रोजगार स्थापित करें बल्कि दूसरों को भी रोजागार देने में काबिल हो सके।
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