राज्यसभा सांसद दीपेंद्ने हुड्डा ने कहा कि शराब घोटाले के असली गुनहगारों और चहेते शराब माफियाओं को बचाने के लिए सरकार आबकारी और गृह मंत्री के टकराव का ड्रामा कर रही है। शराब घोटाले के असली घोटालेबाज़ों तक पहुंचने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच ज़रूरी है। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि वे पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब हरियाणा सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आबकारी मंत्री और गृह मंत्री खुले तौर पर शराब घोटाले में एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दोनों मंत्रियों के पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं, इसलिए दोनों को जांच पूरी होने तक अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार अपने ही बुने जाल में फंस गई है। शराब घोटाले को दबाने की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। मामले को दबाने के लिए जो एसइटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि अब लाख कोशिशों के बावजूद सरकार इसको दबा नहीं पा रही है।
जांच में भी स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन में अवैध बिक्री के हजारों मामले सामने आए। पूरे प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हुई। हैरानी की बात है कि इस दौरान न सिर्फ नयी शराब बनाई गई बल्कि, पिछले साल के स्टॉक को भी बेच दिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा प्रदेश इस घोटाले का गवाह है। लॉकडाउन में ठेके बंद रहते हुए भी हरियाणा में धड़ल्ले से शराब बिकी और हज़ारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। अवैध तस्करी और चोर दरवाजे से महंगे दामों पर शराब की होम डिलीवरी तक की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ने जांच करने वाली एजेंसी को इतना कमजोर क्यों किया? अगर गृह मंत्री स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करवाना चाहते थे तो उसे स्पेशल इंक्वायरी टीम में क्यों बदल दिया गया? आखिर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है।