हरियाणा के किसानों ने जिन आढतियों के लिए पिपली में लाठियां खाई और उसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन आढतियों की सरकार के साथ सहमति बन गई है. मांगों को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के साथ आढतियों की मीटिंग हुई जिसमें ज्यादातर मांगों और सहमति बन गई. खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2-2 प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत कर दी है। इसके साथ ही लस्टर लॉस व आढ़तियों का देय बकाया जल्दी दिया जाएगा। आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट की जाएगी अन्यथा उस पर सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देगी। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाजार शुरू करने की मांग पर कमेटी गठित की है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी।
इस मीटिंग में हरियाणा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के साथ बातचीत हुई। इसमें प्रधान अशोक गुप्ता, रजनीश चौधरी व रामावतार व जिला प्रधान मौजूद रहे। बैठक में सीएम मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि विभाग के एसीएस संजीव कौशल, खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने बताया कि किसानों की 4 फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए चर्चा की गई। आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि वे सरकारी खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की शेड्यूलिंग 7 अक्टूबर तक की जाएगी। आधार व फर्द के साथ पड़ोसी राज्यों के जिले के किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन पंजीकरण, खरीद 15 अक्टूबर से की जाएगी। फसल की पेमेंट का माध्यम चुनने का विकल्प किसान के पास होगा। वो चाहे तो सरकार से सीधी पेमेंट प्राप्त करे या आढ़ती के माध्यम से ले सकता है।
इन मुद्दों पर हुई मीटिंग में हुई चर्चा -
– तीनों कृषि बिलों के लागू होने के बाद मंडी व्यवस्था पर हुई चर्चा.
– आढ़ती एसोसिएशन ने मांग रखी कि ओपन मार्किट के बराबर लोकल मार्केट का रेट रहें.
– इसी के चलते मार्किट फीस जो पहले चार फीसदी थी उसे घटाकर एक फ़ीसदी किया गया है.
– आढ़तियों का सुझाव था मार्किट में अन्य ट्रेड को खरीद के लिए परमिशन देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है.
– कमेटी में एसीएस कृषि विभाग, एसीएस खाद्य आपूर्ति विभाग और वित्त सचिव की बनाई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.
– यह कमेटी मंडी में अन्य वैकल्पिक व्यापार को मंजूरी दी जाए इसपर अपनी रिपोर्ट देगी.
– कमेटी आढ़तियों से कल चर्चा भी करेगी.
– जो फीस पहले चार फीसदी थी अब वो नए एक्ट के तहत एक फीसदी कर दी गई है.
– किसानों और आढ़तियों की सहमति के आधार पर भुगतान किया जाएगा.
– किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पर अगर कहेगा कि उसका भुगतान सीधा होना चाहिए तो पेमेंट किसान को सीधी होगी, इस पर बैठक में सहमति बनी है.
– हरियाणा ने केंद्र से 25 सितम्बर से खरीद की अनुमति मांगी थी जो अभी नहीं मिली हम एक अक्टूबर से खरीद के लिए तैयार है.
– राइस मिलर्स से बात हुई है उनके सहमति से मील में भी खरीद केन्द्र बनाएगें.
– क्रांग्रेस पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला : भ्रम उन लोगों ने फैलाया जिनके खुद हस्ताक्षर करें हुए प्रपोजल सामने आए हैं.
– एक अक्टूबर से जब एमएसपी पर खरीद होगी कांग्रेस के फैलाए भ्रम दूर हो जाएंगे.
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