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    स्व. देवीलाल की तरह दुष्यंत को भाए खादी बोर्ड के बने मुड्ढे, लिया ये बड़ा फैसला?

    हरियाणवी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा मुड्ढा अब गांवों की पंचायतों व चौपालों की शान बढ़ाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ग्राम पंचायतों को बैठने के लिए मुड्ढे उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

    हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इन मुड्ढों को तैयार करवागा और पंचायत विभाग हरियाणा के कोने-कोने तक मुड्ढे पहुंचाएगा। प्रथम चरण में एक हजार गांवों में ये मुड्ढे दिए जाएंगे। खादी बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के बाद पहला ऑर्डर डिप्टी सीएम ने दिया है। दुष्यंत चौटाला का यह कदम गांवों में कुटीर व ग्रामोद्योगों के साथ साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन रामनिवास सुरजाखेड़ा को पदभार संभलवाने के लिए पंचकुला में बोर्ड के कार्यालय गए थे। पदभार संभलवाने के बाद दुष्यंत चौटाला कार्यालय का निरीक्षण करने लगे।

    कार्यालय में ही खादी बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले खादी के वस्त्र, कुटीर व ग्रामोद्योग से जुड़ी अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया था। इसी दौरान अनायास ही दुष्यंत की नजर वहां रखे मुड्ढे पर पड़ी। वे तुरंत वहां रखे मुड्ढे के पास गए और उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि ये मुड्ढा यहां बैठने के लिए है या खादी बोर्ड इसे बेचता भी है? इसपर अधिकारियों ने बताया कि गांवों के कारीगरों से खादी बोर्ड ये मुड्ढे तैयार करवाता है और इन्हें बेचता है। यह सुनते ही दुष्यंत बोले... “अरे वाह, बहुत खूबसूरत हैं ये मुड्ढे”। हरियाणा के कारीगरों से बने मुड्ढे इस कदर पंसद आए कि उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पूछा कि दस हजार मुड्ढे आप कितने दिन में तैयार कर सकते हो। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही रिपोर्ट करने को कहा।

    हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रथम बैठक में मुड्ढों को गांवों तक पहुंचाने बारे विचार किया गया और खादी बोर्ड को दस हजार मुड्ढे तैयार करवाने को कहा गया। डिप्टी सीएम ने प्रथम चरण में हरियाणा की एक हजार पंचायतों को मुड्ढे पहुंचाने का फैसला किया। ये मुड्ढे प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा खरीद कर पंचायतों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हमारे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ-साथ कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की ओर यह अहम कदम साबित होगा।

    स्व. देवीलाल को भी था लगाव :  पूर्व उपप्रधानमंत्री स्व. जननायक चौ. देवीलाल का भी मुड्ढों के प्रति खासा लगाव था। वे स्वयं भी बैठने के लिए मुड्ढे का प्रयोग करते थे और जहां कहीं भी पांच छह लोग मुड्ढों पर बैठे दिखते तो चौ. देवीलाल अपनी गाड़ी रूकवाकर उनके पास जाकर ग्रामीणों का हालचाल जानते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए स्व. चौ. देवीलाल ने गांवों की पंचायत घरों में मुड्ढे पहुंचाए थे।

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    बरोदा उपचुनाव पर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने दिया बड़ा ब्यान, जानिए क्या?

    हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी गठबंधन बरोदा उपचुनाव को मजबूती से लड़ते हुए जीतेगी। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव में हालात सभी को नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस को दिन-रात भागना पड़ रहा है, उससे स्पष्ट है कि गठबंधन का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा।

    वे गुरुग्राम में एक निजी कार्यक्रम के बाद से पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने बरोदा उपचुनाव में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जीत का अंतर जींद उपचुनाव से भी ज्यादा रहेगा क्योंकि जींद में भाजपा और जजपा ने अपने अलग-अलग उम्मीदवार उतारे थे उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में किसान की फसल की खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और उसका पैसा भी किसानों के खाते में डाला जा रहा है। अब सभी को समझ में आ गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भ्रम की स्थिति पैदा करना कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार था।

    एक अन्य सवाल के जवाब में दुष्यंत चैटाला ने कहा कि गुरूग्राम में कुछ और गांवों को नगर निगम की सीमा में लाने के लिए अधिसूचना जारी हुई है जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत अपने गांव को नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं करवाना चाहती वे इस बारे में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाकर दें और इसके बाद सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी गांव को जबरदस्ती नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

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    डिप्टी सीएम दुष्यंत के फार्मूले को तेलंगाना ने भी अपनाया

    हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त हो, पारदर्शी हो। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देशभर में है।

    तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल को अनुकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना ने भी अपने प्रदेश में रजिस्ट्री बंद कर दी हैं और हरियाणा की तर्ज पर ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टर-रेट को स्टेंडर्डाइज करने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में रूबरू हो रहे थे।

    डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे रजिस्ट्री के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें और तहसील स्तर पर भी एक कॉर्डिनेटर लगाएं जो रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करते रहें ताकि रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एनआरआई की रजिस्ट्री के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट नंबर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज करना पड़ेगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला उपायुक्तों द्वारा ध्यान में लाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्री के मामले में जो भी त्रुटियां आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

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