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    हरियाणा के गांवों में भी सरकार करेगी जमीन के रेट तय, ये होगा नियम

    हरियाणा सरकार ने गांवों में जमीन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब हरियाणा के गांवों में भी जमीन के कलेक्टर रेट तय किए जाएंगे।

    इसके लिए राजस्व विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिसके तहत हर गांव का अपना कलेक्टर रेट होगा। इसके जमीन रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता भी आएगी। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलों को इसके लिए सर्वे करके रेट का ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं जिससे कि उसमें आपत्ति आदि मंगवाने के बाद हर गांव के कलेक्टर रेट घोषित हो सकें। इससे गांवों में जमीन के रेट महंगे होने के भी आसार हैं। वहीं सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों पर सख्ती होगी और जमीन खाली ना करने के तीन महीने के अंदर की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरपंचों की भी जबावदेही निर्धारित करने की योजना है।


     हरियाणा में पंचायती, शामलात और सांझे की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इन केसों को लेकर सरकार से सख्ती से निपटने के आदेश दिये था। इतना ही नहीं कब्जाधारकों पर केस दर्ज कर जमीनों से कब्जा हटवाकर पंचायतों को सौंपने के आदेश दिए थे। पंचायती जमीनों पर कब्जों को लेकर काफी गांवों की शिकायतें विभाग के पास पेंडिंग है।

    वहीं कोर्ट में भी केस है। लेकिन जिन लोगों ने पंचायती जमीनों पर कब्जा किया है वो इन जमीनों को छोड़ नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रशासन भी दौड़ धूप कर रहा है लेकिन बावजूद इसके कब्जे नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी मुहिम छेड़ने की बात कही है। उन्होंने सभी पंचायतों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही है।

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    5 नवंबर से विधानसभा सत्र, पंचायत चुनाव के लिए होगा खास, जानिए क्यों?

    हरियाणा सरकार ने मॉनसून सत्र के दूसरे हिस्से का सत्र बुलाया है। 05 नवंबर से सत्र शुरु होगा जिसमें लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी। यह सेशन पंचायत चुनाव के लिए विशेष हो सकता है।

    इस विधानसभा सेशन में महिलाओं को 50 फीसदी कोटा देने के विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर समेत आधा दर्जन विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते सदन सिर्फ एक दिन ही चला था और उसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो सके थे। लेकिन अब सरकार ने फिर से मॉनसून सत्र बुलाया है। वहीं, नए साल पर पंचायती चुनावों की शुरुआत होने की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से 24 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच-सरपंचों के चुनाव शामिल हैं। प्रदेश के 22 जिलों की 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समिति और 6205 पंचायतों के पंच-सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरु कर दी गई है।

    वहीं प्रदेश में महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण के चलते अब ड्रा की प्रक्रिया भी दोबारा करने की तैयारी है। पहले की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार इस एक्ट में बदलाव के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरु करने वाली है। प्रदेश में जिला परिषद के 416 सदस्यों, ब्लॉक समिति के करीब 3200 सदस्य और 6205 सरपंचों के लिए ईवीएम के जरिये मतदान होंगे।

    वहीं करीब 62 हजार 466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। राज्य चुनाव आयोग ने 20 जिलों के उपायुक्तों को 30 अक्टूबर तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। पानीपत और रोहतक में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को होगा।

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    अगर आप भी सरपंची के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जल्द कर लें तैयारी, इस दिन से पहले होंगे चुनाव

    प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब सबका इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है।

    अगर आप भी सरपंची का चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं तो अपनी तैयारी जल्दी से कर लें क्योंकि हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचायती चुनावों की तैयारी शुरु कर दी है। नए साल पर पंचायती चुनावों की शुरुआत होने की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से 24 फरवरी से पहले पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच-सरपंचों के चुनाव शामिल हैं। प्रदेश के 22 जिलों की 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समिति और 6205 पंचायतों के पंच-सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरु कर दी गई है। प्रदेश में जिला परिषद के 416 सदस्यों, ब्लॉक समिति के करीब 3200 सदस्य और 6205 सरपंचों के लिए ईवीएम के जरिये मतदान होंगे। वहीं करीब 62 हजार 466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा।    राज्य चुनाव आयोग ने 20 जिलों के उपायुक्तों को 30 अक्टूबर तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। पानीपत और रोहतक में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। वहीं प्रदेश में महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण के चलते अब ड्रा की प्रक्रिया भी दोबारा करने की तैयारी है।

    पहले की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार इस एक्ट में बदलाव के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरु करने वाली है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जिला पानीपत और रोहतक में सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए कार्यक्रम जारी किया है। बूथों और वार्डों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली जनवरी, 2020 को अर्हता तिथि मानते हुए 25 सितंबर, 2020 को प्रकाशित अंतिम विधानसभा मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार किया जाएगा।  #panchayatelection #election #electionnews #haryana #haryananews #latestnews #newskinews #sarpanch #panch #jilaparishad


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